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मुआवजे की सरकार ने मांग रखी
डी1 और डी3 क्षेत्रों में उत्पादन 2010 में शुरू हुआ था लेकिन उसके एक साल बाद से ही गैस उत्पादन अनुमानों से पीछे रहने लगा और फरवरी 2020 में ये दोनों गैस क्षेत्र अपने अनुमानित जीवनकाल से काफी पहले ही बंद हो गए.
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उपयोग में जियो
रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन अवधि के दौरान जियो नेटवर्क पर 5जी डाउनलोड स्पीड 199.7 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) रही, जो 4जी डाउनलोड स्पीड से 11 गुना अधिक है.
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बैंकों का बीते वित्त वर्ष मजबूत प्रदर्शन
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल शुद्ध लाभ 2024-25 में सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में इनका लाभ 32.8 प्रतिशत बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये था।
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सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी
मंत्रालय के अनुसार, हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए पूर्ण मिशन सिमुलेटर पायलटों के प्रशिक्षण को किफायती और सुरक्षित बनाएगा, जबकि स्पाइस-1000 भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को बढ़ाएगी।
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जरूरतों के बीच का दायरा मिटा
सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष में ही भारतीय उपभोक्ता का नजरिया बदल गया है जो अब यह नहीं सोचता की ‘क्या यह पहुंचेगा?’, बल्कि अब वह यह सोचता है कि यह ‘कितने मिनट में पहुंचेगा?’। वर्ष के अंत के साथ उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि यह क्षेत्र बेहद तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है।
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ढांचा परियोजना का मिला ठेका
सीगल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रामनीक सहगल ने कहा, ‘‘ इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे, मध्य प्रदेश के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। हम सुरक्षा, टिकाऊपन और समय पर निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस परियोजना को पूरा करने के लिए तत्पर हैं।’’
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प्रो प्लस स्कूटर की डिलीवरी बढ़ाई
ओला इलेक्ट्रिक ने एक बयान में बताया कि कंपनी ने कोयंबटूर, कोच्चि और हैदराबाद में आपूर्ति शुरू कर दी है, साथ ही बेंगलुरु में डिलीवरी जारी है.
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पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए
सार्वजनिक पेशकश 300 करोड़ रुपये के शेयरों के ताजा निर्गम के साथ-साथ प्रवर्तकों और अन्य शेयरधारकों द्वारा 200 करोड़ रुपये की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) का संयोजन होगी.
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अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत का निर्यात
निर्यात विशेषज्ञों के अनुसार, 2026 में भी भारत का निर्यात बढ़ेगा क्योंकि घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादों तथा बाजारों का विविधीकरण निर्यात को आगे बढ़ाएगा।
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सरकार का 44,700 करोड़ रुपये का निवेश
एसबीएफएएस के तहत सरकार जहाज की श्रेणी के आधार पर प्रति जहाज 15-25 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का कुल कोष 24,736 करोड़ रुपये है।
