-
खोजों में आएगी तेजी
गूगल ने मंगलवार को भारत में एआई परिवेश मजबूत करने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। कंपनी ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और टिकाऊ शहरों से जुड़े एआई उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 80 लाख डॉलर के वित्तपोषण की घोषणा की। इसके अलावा, भारत के हेल्थ फाउंडेशन मॉडल के विकास के लिए चार लाख डॉलर देने की प्रतिबद्धता भी जताई।
-
हथियार के तौर पर इस्तेमाल
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘ शुल्क और अन्य कई उपायों के जरिये व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। भारत को इसलिए सावधानीपूर्वक बातचीत करनी होगी और केवल शुल्क से निपटना काफी नहीं होगा...बल्कि मुझे लगता है कि हमारी समग्र आर्थिक मजबूती ही हमें वह अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी।’’
-
प्रतिबंध लगाया
आरबीआई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि पाने के हकदार होंगे.
-
खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए
इसके अलावा, रेलवे की सहायक कंपनी ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित लगभग 900 रेल डिब्बों में भी खामियों की जांच की जा रही है. इन सभी रेल डिब्बों में समान प्रकार के बोगी का उपयोग किया गया है.
-
निवेश करने के लिए किया आमंत्रित
मोदी ने यहां आयोजित ‘इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम’ की बैठक में कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और यह जॉर्डन की कंपनियों के लिए वृद्धि गाथा का हिस्सा बनने का अवसर है।
-
एआई को नियंत्रित करने
कृष्णन ने कहा, ‘‘ अब तक एआई के नियमन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बेहद व्यावहारिक रहा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी परिस्थिति में नवाचार के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते।’’ उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिनियम और हाल ही में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के प्रावधानों में एआई के उपयोग से संबंधित काफी सारे मुद्दे पहले से ही शामिल किए गए हैं।
-
टाटा पावर वेफर-इन्गोट को अंतिम रूप देगी
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में प्रस्तावित परियोजना को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
-
रुपया पहली बार 91 के स्तर के पार
रुपया पिछले 10 कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 90 से गिरकर 91 पर आ गया। यह पिछले पांच सत्र में ही डॉलर के मुकाबले एक प्रतिशत लुढ़का है।
-
प्रबंध निदेशक नियुक्त किया
इससे पहले, रंजन बैंक में उप प्रबंध निदेशक थे. उन्होंने विनय एम टोंस का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 30 नवंबर, 2025 को समाप्त हो गया था.
-
सेबी की मंजूरी
समाशोधन और निपटान की जिम्मेदारी नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल) निभाएगी, जो एनसीडीईएक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.
