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प्रस्ताव के अनुसार 12 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुएं जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे पांच प्रतिशत कर दर में आ जाएंगी।
वांग ने कहा कि बैंक की स्थापना के लिए चीन के एक प्रस्ताव को सदस्य देशों के बीच 10 वर्षों के विचार-विमर्श के बाद मंजूरी मिली।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वृद्धि दर में मजबूती एवं राजकोषीय विश्वसनीयता में सुधार से संरचनात्मक मानकों में सुधार आएगा।
श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2025 में 1.23 अंक बढ़कर 135.31 हो गया जबकि ग्रामीण श्रमिकों का सूचकांक 1.30 अंक बढ़कर 135.66 पर पहुंच गया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि छह सदस्यीय राज्य मंत्रिसमूह ने 12 और 28 प्रतिशत की स्लैब हटाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।
यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अप्रैल-जून तिमाही में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।
वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का मुनाफा 294 करोड़ रुपये रहा था।
एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसका निदेशक मंडल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के शेयर पर विशेष अंतरिम लाभांश की घोषणा और बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन बोनस शेयर जारी करने के प्रस्तावों पर विचार करेगा।
प्रस्तावित योजना चीन के दुर्लभ खनिज (चुंबक) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद आई है। चीन के इस कदम से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है और भारत सहित दुनियाभर के इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं की परेशानी बढ़ गई है।
इस समय जीएसटी एक चार स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं. विलासिता और अवगुण से जुड़ी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत का सबसे अधिक कर लगता है. पैक किए गए खाद्य उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं पर सबसे कम पांच प्रतिशत जीएसटी लागू है.