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एलन ग्रुप के पास गुरुग्राम और नयी दिल्ली में फैली 15 परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है, जिसका निर्मित क्षेत्र लगभग 2.5 करोड़ वर्ग फुट है।
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हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने आईपीओ में ओएफएस के बढ़ते हिस्से पर चिंता जताते हुए कहा था कि इससे आईपीओ शुरुआती निवेशकों के लिए निकास का माध्यम बनते जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक बाजारों की मूल भावना कमजोर होती है।
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गूगल ने मंगलवार को भारत में एआई परिवेश मजबूत करने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। कंपनी ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और टिकाऊ शहरों से जुड़े एआई उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 80 लाख डॉलर के वित्तपोषण की घोषणा की। इसके अलावा, भारत के हेल्थ फाउंडेशन मॉडल के विकास के लिए चार लाख डॉलर देने की प्रतिबद्धता भी जताई।
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वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘ शुल्क और अन्य कई उपायों के जरिये व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। भारत को इसलिए सावधानीपूर्वक बातचीत करनी होगी और केवल शुल्क से निपटना काफी नहीं होगा...बल्कि मुझे लगता है कि हमारी समग्र आर्थिक मजबूती ही हमें वह अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी।’’
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मोदी ने यहां आयोजित ‘इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम’ की बैठक में कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और यह जॉर्डन की कंपनियों के लिए वृद्धि गाथा का हिस्सा बनने का अवसर है।
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कृष्णन ने कहा, ‘‘ अब तक एआई के नियमन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बेहद व्यावहारिक रहा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी परिस्थिति में नवाचार के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते।’’ उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिनियम और हाल ही में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के प्रावधानों में एआई के उपयोग से संबंधित काफी सारे मुद्दे पहले से ही शामिल किए गए हैं।
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कंपनी के एक बयान के मुताबिक, बीएचईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के. सदाशिव मूर्ति ने 63.17 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के लिए अंतिम लाभांश का चेक भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी को सौंपा।
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रुपये में गिरावट ने उद्योग को असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि एक एलईडी टीवी में घरेलू मूल्य संवर्धन केवल लगभग 30 प्रतिशत है और मुख्य घटक जैसे ओपन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड आयात किए जाते हैं.
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मैक्सिको में भारत का निर्यात इस फैसले से प्रभावित हो सकता है. टैरिफ बढ़ने से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे निर्यात में कमी आ सकती है. इसका असर व्यापारिक संतुलन पर भी पड़ेगा. इसलिए यह मामला व्यापार और आर्थिक दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है.
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अगर अमेरिका पेनाल्टी टैरिफ हटाता है तो भारत भी जवाब में अपने कुछ टैरिफ को घटाकर 15 से 16 फीसदी तक ला सकता है. यह टैरिफ अमेरिका द्वारा लिए गए फैसले के बदले में लगाए गए थे. यदि ये कम होते है तो आयात और निर्यात दोनों तरफ असर दिखाई देगा. भारतीय निर्यातको को राहत मिलेगी और इम्पोर्टेड गुड्स की कास्ट भी घट सकती है. यह कदम डील को आगे बढाने में सहायक माना जा रहा है.
